रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा रायपुर ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की वेतन समस्या को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। संघ के जिलाध्यक्ष जवाहर लाल यादव द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्य अभियंता गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग जगदलपुर के अधीनस्थ मंडल एवं संभागों के कुल 7 कार्यालयों की अस्थायी संरचनाओं को वर्ष 2026-27 के लिए अब तक शासन से निरंतरता की स्वीकृति नहीं मिली है।
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संघ ने आरोप लगाया कि स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अल्प वेतन पाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों सहित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। इससे कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशासन में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बावजूद अब तक निरंतरता स्वीकृति आदेश जारी नहीं होना कर्मचारियों में भारी रोष का कारण बना हुआ है। संघ ने शासन और प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट कराते हुए जल्द समाधान की मांग की है।
