शराब घोटाले में शामिल 22 अधिकारी निलंबित, आगे भी जांच के बाद होती रहेगी कार्रवाई, रायगढ़ जिले में रेडी टू ईट के तहत दस महिला समूहों को बांटे गए प्रमाण पत्र

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में करोड़ो के शराब घोटाले में कथित तौर पर शामिल आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक साथ 22 बड़े अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई हुई है। इससे पहले साय सरकार द्वारा कांगे्रस सरकार के समय आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी जेल का रास्ता दिखाया है और अब इस घोटाले में शामिल अधिकारियों को भी लपेट लिया है।
बार-बार ईओडब्लयू कर रही थी तलब
इस संबंध में अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि करोड़ो के शराब घोटाले में शामिल पूर्व की भुपेश बघेल सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ अन्य भी कई नेता व अधिकारी शामिल होनें की जानकारी ईओडब्ल्यू को मिली थी और इसकी जांच करते हुए ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के 22 अधिकारियों को नोटिस के जरिये तलब किया था लेकिन ये अधिकारी ईओडब्ल्यू के सामने पेश नही हो रहे थे जिसके कारण ईओडब्ल्यू की चार्ज शीट को गंभीरता से लेते हुए साय सरकार ने आज सुबह सभी 22 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिये जिसके चलते प्रदेश में हडकंप मच गया है।
क्या कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री
इस संबंध में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले पांच साल की कांगे्रस सरकार में अनेको घोटाले हुए, सब की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी के अलावा राज्य की एजेंसियां कर रही है। इसमें जो भी दोषी पाये जा रहे है। उन पर कार्रवाई की जा रही है। शराब घोटाला भी यहां हुआ उसकी भी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाये जाते हैं उन पर कार्रवाई होगी।
उन्होंने बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद की कमी को लेकर कहा कि डीएपी खाद की समस्या इस साल है। यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ की नही बल्कि पूरे देश की समस्या है। जितनी मात्रा में आयात होना चाहिए उतनी मात्रा में नही आ पा रहा है। लेकिन उसके बदले में यहां दूसरी व्यवस्था की गई है। कांगे्रस के द्वारा खाद की कमी के आरोप के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके कहने से कोई मानने वाला नही है, आज सब जागरूक हो चुके हैं।
दस महिला समूह को बांटे गए एग्रीमेंट
प्रदेश की साय सरकार द्वारा कांगे्रस सरकार के समय से रेडी टू ईट सप्लाई से महिला समूहों को अलग करने के बाद साय सरकार ने एक बार फिर से यह काम महिला समूहों को सौंपने की घोषणा की थी और इसी के तहत प्रदेश के 6 जिलों में से पहले रायगढ़ जिले से इसकी शुरूआत करते हुए दस महिला समूहों को रेडी टू ईट के तहत कारोबार शुरू करने के लिये स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें बैंक से लोन दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एग्रीमेंट व प्रमाण पत्र बांटे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने पूर्ववती भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में महिलाओं को इस काम से अलग किया गया था और उन्हांेने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए फिर से महिला समूहों के माध्यम से रेडी टू ईट का काम शुरू करने की पहल की है और इसीलिये इसकी शुरूआत आज से रायगढ़ जिले से की जा रही है और प्रदेश के अन्य 5 जिलों में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्यक्रम से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी ने भी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की शुरूआत होनंे की बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जो घोषणा थी उसको फलीभूत करने के लिये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये साय सरकार ने इस योजना की शुरूआत फिर से की है।